October 23, 2017

कर पछ्यौट आयोग २०७१ को प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सरकारलाई लेखा समितिको निर्देशन

काठमाण्डौ, १४ वैशाख । व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई १५ दिन भित्र कर फर्छ्यौट आयोग २०७१ को प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

कर फर्छ्यौट आयोग २०७१ सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख कर फर्छ्यौट गरी ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ मात्र असुली गर्ने निर्णय गरेको थियो । राज्यको खातामा आउनु पर्ने राजश्व २१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी मिनाहा दिएपछि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आयोगको निर्णयप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

बैठकमा सांसदहरुले राज्यले पाउने अर्बौं रुपैयाँ बिना औचित्य मिनाहा गरेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । कुन कम्पनीले, के आधारमा र कति राजश्व मिनाहा पाए भनेर विस्तृत विवरण आए पश्चात् थप अनुसन्धान गर्नु पर्ने उनीहरुको भनाई छ ।

अधिकांश सांसदले एउटै राय दिएपछि समिति सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले आयोगको विस्तृत प्रतिवेदन मगाउने निर्णय गरेका हुन् । प्रतिवदेनमा गलत तरिकाले राजश्व मिनाहा दिएको पाइए आयोग पदाधिकारीलाई कारबाहीको प्रकृया अघि बढाउन समेत सांसदहरुले माग गरेका छन् ।