September 21, 2017

शिक्षा ऐनको संशोधन मस्यौदा अर्थले फर्कायो

काठमाण्डौ, ११ साउन । शिक्षा मन्त्रालयले पठाएको शिक्षा ऐन संशोधनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले फिर्ता गरेको छ ।

अस्थायी शिक्षकका माग पूरा गर्न उनीहरूलाई थप सुविधा दिन नसक्ने भन्दै अर्थले शिक्षा मन्त्रालयलाई लिखित जवाफ पठाएको छ । अस्थायी शिक्षकले आन्दोलन गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले उनीहरूका माग पूरा गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । तर, अर्थले सहमति नदिई फाइल फिर्ता गरेको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालले संशोधनका लागि पठाएको मस्यौदामा अर्थले ‘सहमति प्रदान गर्न नसकिने’ निर्णय गरेर फाइल फिर्ता गरेको बताए। सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कति रकम लाग्ने भन्ने विषयमा अर्थले शिक्षा मन्त्रालयसँग छलफलसमेत नगरी फाइल फिर्ता गरेको हो ।

यस्ता छन् सम्झौता

गत ९ असारमा भएको सम्झौतामा शिक्षकलाई आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुन मौका प्रदान गरी परीक्षामा सफल हुन नसकेका शिक्षकको हकमा शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले गरेको व्यवस्थाअनुसारको सुविधा दिने सम्झौता भएको थियो । त्यसैगरी उनीहरूलाई औषधि–उपचार खर्चसमेतको व्यवस्था गर्न शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्ने प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउनेसमेत सम्झौता गरेको थियो ।

२२ साउन ०६१ देखि २ असोज ०७२ सम्मको कुल रिक्त दरबन्दीको ४९ प्रतिशतमा आन्तरिक र ५१ प्रतिशतमा खुला विज्ञापन गर्ने सम्बन्धमा आन्तरिकतर्फको विज्ञापनमा पदसंख्या समायोजन गर्न शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल शिक्षक महासंघ र आन्दोलनरत शिक्षकका प्रतिनिधि रहने ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने सम्झौता छ।

सो कार्यदलको समयावधि १५ दिनको हुने उल्लेख छ। शिक्षक विज्ञापनको पाठ्यक्रम, प्रश्नपत्र ग्रिड र परीक्षालगायतका विषयलाई सुधार गर्न थप गृहकार्य गर्ने र आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकले अनशनलगायतका कार्यक्रम फिर्ता लिने सम्झौता गरेका थिए । याे खबर नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।