फेरि डा. केसीको अनशन किन ?

काठमाण्डौ, ९ साउन । सरकारले आफूसँग गरेको सम्झौताअनुसार काम नगरेको भन्दै इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन (आईओएम) का प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले फेरि अनशन बस्ने घोषणा गरेका छन् ।

सोमबारदेखि बस्ने भनिएको उनको यसपटकको अनशन ११औं पटकको हुनेछ । आफूसँग विगतमा भएका सम्झौता सरकार र राजनीतिक दलले बारम्बार उल्लंघन गरेर गैरजिम्मेवारीपन प्रस्तुत गरेको र चिकित्सा शिक्षा ऐनको विधेयक संसद्बाट एक वर्ष पुगिसक्दा पनि पारित नगरेको भन्दै उनले फेरि अनशनको घोषणा गरेका हुन् । ‘मसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन भएनन् । त्यसैले सोमबार साँझ चार बजेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्दै छु’, डा.केसीले भने ।

उनले विधेयक पारित नहुनुमा निजी मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार गर्न उद्यत प्रमुख दलका शीर्ष नेता तथा स्वार्थको द्वन्द्वमा फसेका संसदीय समितिका सदस्य मुख्य जिम्मेवार रहेको आरोप लगाए। सोही मौका छोपेर विद्यार्थी भर्ना, सिट र शुल्क निर्धारणमा अनियमितता गरेर लुट मच्चाइरहेको र त्यसले तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्य र ज्यानसमेत खतरामा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । डा.केसीले त्रिवि पदाधिकारीले विगतका सम्झौता बमोजिम आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिनुको सट्टा अधिकारहरू खोसेको आरोप लगाएका छन् ।

सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ३१ असारको अल्टिमेटम दिए पनि सरकारले माग पूरा नगरेकाले अनशन बस्न बाध्य भएको डा. केसीको भनाइ छ । अस्पतालमा अनशन बस्न मिल्दैन डा. केसीले आफूसँग भएको सम्झौता सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ११औं अनशनको घोषणा गरिरहेका बेला अस्पतालमा अनशन बसे चिकित्सा सेवा र शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित हुने भन्दै आईओएमका प्राध्यापकले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

छलफल र बहसबाट माग पूरा गराउने बाटो छाडेर डा. केसीले फेरि अनशनको बाटो रोजेको र त्यसले केही दिनमै स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने उनीहरूको भनाइ छ । आईओएमको प्राध्यापक संघका सचिव सहप्राध्यापक डा. सुरेश उप्रेतीले शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको अस्पतालको सेवा प्रभावित हुने गरी अनशन बस्न नहुने बताए। अत्यावश्यकीय सेवा नियमावलीअनुसार अस्पताल परिसरमा बन्द हडतालजस्ता कार्य गर्न मिल्दैन ।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाका पालामा ल्याइएको अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा हडताल निषेध गर्ने विधेयकसमेत तयार गरिएको छ। यसअघि डा.केसी अनशन बस्दा उनको समर्थनमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सक, आईओएमका विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। उक्त जोखिम यसपालि पनि भएको र त्यस समग्र शैक्षिक कार्यक्रम र स्वास्थ्य सेवामा प्रभाव पार्ने डा. उप्रेतीको भनाइ छ ।  याे खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।