स्थानीय निकाय र केन्द्रबीच अधिकारको विषयमा तीब्र विवाद

काठमाण्डौ, ६ साउन । स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले सरकारले स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई ‘यो गर त्यो गर’ भन्दै परिपत्र गर्नु सुविधा विपरित रहेको उनीहरुको तर्क छ । स्थानीय तह गठन भई स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेपछि मन्त्रालयले स्थानीय तहमा देखिएको अन्योल हटाउने तथा स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले ‘नमुना कानुन’ निर्माण गरी उपलब्ध गराउनेलगायतका मार्गशर्दन गर्दै आएको छ ।

तर मन्त्रालयको यो खालको गतिविधि संविधानको मर्मविपरीत भएको कतिपय निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको जिकिर छ । धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक व्यञ्जुले मन्त्रालयले स्थानीय सरकारको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको बताए । यता नमुना कानुन उपलब्ध गराएर स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई सहजीकरण गरिएको विषयलाई हस्तक्षेप भन्न नमिल्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले तर्क गरे । याे खबर राजधानी दैनिकमा छ ।