Breaking News

सांसदको संख्या १२ सय ५९ पुर्‍याउन प्रस्ताव !

काठमाण्डौ,२९ असार । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि आयोग गठन गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री सहितका नेताहरुले क्षेत्र निर्धारणको झन्झटभन्दा हालकै २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्ने इच्छा प्रकट गरेका छन् ।

साँच्चै त्यसो गरिएमा देशमा सांसदहरुको संख्या मात्रै १ हजार २ सय ५९ पुग्नेछ । प्रधानमन्त्री निवासमा भएको मंगलबारको बैठकमा औपचारिक प्रवेश पाएको सांसद संख्या बढाउने विषय थप अघि बढी त्यसअनुसार संविधान संशोधन गरिए गरीब देशको राज्यकोषमा अर्बौको व्ययभार थपिन्छ । दुईवटा संविधानसभामा ६०१ सभासद व्यवस्थापनको अनुभव समेतका आधारमा संविधानले संघीय संसदलाई छरितो बनाउने र बढीमा २५ सदस्यीय चुस्त मन्त्रिपरिषद् हुने संवैधानिक ग्यारेन्टी गरेको थियो ।

तर, अहिले त्यही प्रावधानविपरीतको बहस राजनीतिक दलका बैठकहरुमा छिरेको छ । संघीय संसदको तल्लो सदन, प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको सिट संख्या २ सय ४० कायम गर्ने हो यो अनुपातमा समानुपातिक सिट संख्या थपिन पुग्छ । एक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रदेश सभाको दुई क्षेत्र निर्धारण गर्ने, संघीय संसदमा जस्तै प्रदेशसभामा पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सिटको अनुपात ६०/४० हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तसर्थ तत्कालको सजिलोका लागि संविधान संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको सिट संख्या २ सय ४० कायम राखिए संघीय संसद र सात प्रदेशका प्रदेशसभाका सांसदहरुको संख्या मात्रै १ हजार २ सय ५९ पुग्नेछ ।

संविधानले सांसद संख्याको दश प्रतिशतभन्दा थोरै हुने सिद्धान्तमा संघीय मन्त्रिपरिषदको संख्या २५ मा सिमित गरेको छ । सांसदको संख्या बढाउँदै जाँदा नेताहरुको सहजताका लागि मन्त्रिपरिषद्को संख्या पनि थपिन सक्छ। त्रिशंकु संसदका समयमा भएका जम्बो मन्त्रिपरिषदको कुरुप अभ्यास अन्त्यका लागि मन्त्रिपरिषद्को अधिकतम सदस्य संख्या तोकेको संविधानले मन्त्रिपरिषद् भन्नाले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीसमेतलाई बुझाउने व्याख्यासमेत गरेको छ ।

संविधान लागू भएपछि संक्रमणकालका नाममा मन्त्रिपरिषद्को संख्याको सीमा उल्लंघन गरेका दलका नेताहरुले संविधानका थुप्रै संरचना, धारा र मर्ममा प्रहार हुनेगरी संसदको संख्या बढाउने बहस थालेका हुन्।   संविधानमा संघीय सदनको तल्लो सदन, प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभाका कुल सदस्य संख्याको ६० प्रतिशत अर्थात् १ सय ६५ प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत अर्थात् १ सय १० समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुने संवैधानिक व्यस्था छ। यो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाएर त्यसमार्फत् २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई घटाएर १ सय ६५ पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ। संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसदले क्षेत्र निर्धारण आयोग सम्बन्धी ऐनसमेत यसअघि नै पारित गरेको छ । याे खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

shares