आधिकारिक संस्थाको प्रतिनिधित्वसहित संशोधन

काठमाण्डौ, २७ असार । मधेश केन्द्रित दल, यसअघिबाटै बहिष्कृत आधिकारिक संस्था र निकटतम छिमेकीको सुरक्षा संवदनशीलतालाई समेत उपयुक्त स्थान दिँदै संविधान संशोधन गरिए मात्र त्यसले स्थायित्व र अपनत्व पाउने निष्कर्ष हाल आन्तरिक विवादबाट ग्रस्त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा प्रभावशाली समूहले उठाउन थालेको छ ।

विगतमा आधिकारिक संवैधानिक संस्था राजतन्त्र पाखा लागेको, मधेशवादी दललाई उपेक्षा गरिएको र भारतकै संवेदनशील स्वार्थबारे कुरा राख्न आएका विदेशसचिवलाई अपमान गरी संविधान जारी गरिएकाले अहिलेको स्थिति आएको उक्त समूहको धारणा छ । राप्रपा एकीकरणपछि आन्तरिक रूपमा झन् विभाजित देखिएको र अध्यक्ष थापा अत्यन्त कमजोर हुँदा उनलाई बचाउन सिद्धान्तमै स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राख्दै यो समूहले पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, अध्यक्ष थापा र पूर्वअध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणासँग आन्तरिक छलफल गरिरहेको पहिचान नखुलाउने सर्तमा एक शीर्ष नेताले जानकारी दिए ।

सांसदसहित केही केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेको उक्त समूहले सनातन हिन्दूराष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रका नाममा संविधानसभामा चौथो ठूलो शक्ति भएपछि नेतृत्वले ती माग छाडेको भन्दै अध्यक्ष थापालाई न्यूनतम स्तरमा बस्न तथा इमानदारी र नैतिकता कायम गर्न दबाब दिइरहेको छ । यी सबै विषयमा राप्रपाले केन्द्रिय समितिमा छलफल गराउने तयारी गरेको ती नेताले जानकारी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पार्टी अध्यक्ष कमल थापाबीच संविधान संशोधन र वर्तमान सरकारमा राप्रपाको सहभागिताका विषयमा भएको कुराकानीभन्दा पनि संशोधनपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी चुनावको मूलधारमा आउने तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको सहमति हुने परिस्थिति अपरिहार्य रहेकोमा उक्त समूहले जोड दिएको छ ।

‘यो संविधानले राष्ट्रियताको हित गर्दैन भन्ने आवाज राप्रपा र एमालेमा किन र केका लागि उठिरहेको छ, त्यसतर्फ सत्तापक्षले पनि गम्भीरतासाथ लिनैपर्ने देखिन्छ। संविधान निर्माणमा बाह्य र आन्तरिक शक्तिलाई उपेक्षा गरेका कारण नौ महिने नकाबन्दी र १३ महिने मधेस आन्दोलन भएको हो’, स्रोतले भन्यो।

प्रमुख तीन दल तीनतर्फ फर्केको अवस्थामा पास-फेल जे भए पनि संशोधन प्रस्ताव संसद्मा ल्याउने नीतिले वर्तमान सरकारलाई नै कमजोर गर्ने र अन्ततः राष्ट्रिय एकतामा आँच आउने धारणा त्यो समूहको छ। कुनै दल र त्यसका नेतालाई सत्तामा टिकाउन सांसदलाई हरियो घाँस देखाउने सरकारको नीति ठीक नभएको उक्त समूहको धारणा छ । याे खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।