October 19, 2017

एकतामा अाएका नेताहरुकाे तराई मधेसमै अाधार कमजोर रहने खतरा

काठमाडौं, ९ बैशाख । गत ९ चैतमा व्यवस्थापिका संसद्बाट राष्ट्रिय दल बन्नका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिकमा कम्तीमा तीन प्रतिशत र प्रत्यक्षमा एक सिट जित्नुपर्ने व्यवस्थासहितको ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक’ पारित भयो । थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने पक्षमा रहेका साना राजनीतिक दलका लागि संयुक्त चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचन लड्न सक्ने व्यवस्था गरियो ।

पहिलो संविधानसभा (२०६४ साल) का बेला तराई मधेसलाई मात्रै केन्द्रित गरी खोलिएका दलहरूको संख्या धेरै थिएन । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी मात्रै मधेसी दल कहलिएका थिए । तर, दोस्रो संविधानसभा (२०७० साल) सम्म आइपुग्दा उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेका पार्टी नै आपसमा छिन्नभिन्न भए । नेपाली कांग्रेस र एमालेबाट छुट्टिएकाहरूले पनि मधेस केन्द्रित पार्टी स्थापना गरे ।

दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदासम्म संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मधेसी दलहरूको संख्या झन्डै एक दर्जन थियो । सरकारले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन’ यस्तो बेला ल्यायो कि जुन बेला मुलुक संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिँदै थियो ।

यसबीच छिन्नभिन्न भएका मधेसी दलहरूले ६ महिना लामो नाकाबन्दीसहितको आन्दोलनमा कार्यगत एकता गरे पनि आपसमा जोडिन सकेका थिएनन् ।  स–साना दलमा विभाजित मधेसकेन्द्रित दल संविधानसभामा कमजोर बन्दा नयाँ संविधानमार्पत आप्नो एजेन्डा स्थापित गर्न सकेनन् ।

विगतबाट पाठ सिकेर हुनुपर्छ । यतिबेला छिन्नभिन्न मधेसकेन्द्रित दलहरूबीचको एकता प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका कारण नजिकिँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा तराई र मधेसमै वर्चस्व गुम्ने खतरा देखेका मधेसवादी दलहरू धमाधम एकता प्रक्रियामा जुटे ।

गत बिहीबार मात्रै ६ वटा मधेसी दलहरूबीच एकता गरिएको छ । एकतापछि ६ जना अध्यक्ष मात्रै एक ठाउँमा आएनन्, उनीहरूले तराई मधेस शब्द नै पार्टीमा नराखी नयाँ पार्टी गठन गरेका छन् । शुक्रबार उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकता गर्ने औपचारिक सहमति गरिएको छ ।

शुक्रबार पार्टी एकताका लागि उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई र अशोक राई सम्मिलित ‘पार्टी एकता संयोजन समिति’ गठन गरिएको छ र यी दुई पार्टीबीच पनि एकता निश्चित भएको छ । एकतामार्फत मधेसकेन्द्रित दलहरूले मधेस मोह छाडेको स्पष्ट सन्देश दिए ।

निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको दलसँग मिल्ने नै किन नहोस् उनीहरूले मधेस तराईप्रतिको पुरानो मोह छाडे । ‘विगतमा लागेको मधेसको पार्टी मात्र भएको दाग मेटाउन पनि यी दलहरूले मुलुकको समग्र भूगोल सम्बोधन गर्न सक्ने गरी नाम राख्नुपर्ने चुनौती थियो ।

अब उनीहरूलाई मधेसी मात्रको दल र नेताको ट्याग लगाउन जरुरी छैन,’ एकता प्रक्रियालाई नजिकबाट बुझेका एक विश्लेषक भन्छन् । गत बिहीबार नै विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र भानुराम चौधरी नेतृत्वको थरुहट तराई पार्टी नेपालबीच एकता भएको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ ।