August 23, 2017

सातवटै प्रदेशमा ठूला जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाइदै

काठमाण्डौ, २५ चैत्र । सरकारले सातवटै प्रदेशमा नै ठूला र महत्वपूर्ण जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाएको छ ।

व्यवस्थापिका संसदको शुक्रबारको बैठकमा ‘विद्युत् नियमन आयोग विधेयक २०७३’ प्रस्तुत गर्दै उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले सातवटै प्रदेशमा नै ठूला र महत्वपूर्ण जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाएको र त्यसमा नेपाली लगानीलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

उनले विद्युत् व्यापारलाई सरल, व्यवस्थित, पारदर्शी, सहज एवम् प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि स्वतन्त्र, स्वायत्त नियमन आयोग बनाउनका लागि विधेयक ल्याइएको जानकारी दिए ।

ऊर्जामन्त्री शर्माले मुलुकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले विद्युत्तभार कटौती अन्त्य गरेको उल्लेख गर्दै विद्युत् कटौतीको अन्त्यपछि आर्थिक समृद्धि र आर्थिक विकासको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए ।

महसुल घटाउने तथा बढाउने काममा मात्रै सीमित भएको आयोगलाई बढी जिम्मेवार एवम् व्यवस्थित बनाउनका लागि कानूनी हैसियत सहितको नयाँ विधेयक पारित भएपछि प्राप्त हुनेछ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशङ्कर नायकले ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको तीन आर्थिक वर्ष (२०७०/७१, आव २०७१/७२, आव २०७२/७३) को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरे ।