सत्तारुढ दलले भने ‘सर्वोच्चको आदेश असंवैधानिक’

काठमाडौँ, २३ वैशाख  । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाभियोग प्रक्रिया अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशलाई सत्तारूढ दल नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले असंवैधानिक भनेको छ ।आदेशपछि कानुनविद्हरूसहित शुक्रबार साँझ बालुवाटरमा बसेको सत्तारूढ दलको बैठकले संसद्माथि न्यायालयको हस्तक्षेप रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले संसद्माथि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन भनी बैठकले निष्कर्ष निकालेको बताउँदै संसद्मा रहेको महाभियोग प्रस्तावको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति गरेको जानकारी दिए ।
उनले भने , “सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश संविधानको धारा १०३ विपरीत रहेको छ, संसद्मा गइसकेको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले कुनै निर्णय गर्न पाउँदैन । ”
यहाँ सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकार हनन गरेको बताउँदै उनले यसबारे के गर्न सकिन्छ, थप छलफल हुने बताए ।
संविधानको धारा १०३ को उपधारा ५ मा सङ्घीय संसद्को कुनै सदनले दिएको अधिकारअन्तर्गत लिखित प्रतिवेदन मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्तिउपर अदालतमा कारबाही चल्नेछैन भनी उल्लेख छ । सांसद एवं अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १०१ र १०३ विपरीत अन्तरिम आदेश गरेकाले यसलाई संसद्ले स्वीकार गर्न नसक्ने बताए ।
माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले परिवर्तन नचाहने शक्तिले न्यायपालिकाको दुरुपयोग गरेको टिप्पणी गरिन् । सर्वोच्च अदालतले संसद्को सर्वोच्चतामाथि प्रहार गरेको बताउँदै उनले यसले न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच द्वन्द्व सिर्जना गरेको धारणा राखिन् । यो निर्णयले संसद्को कामकारबाहीमाथि कुनै असर नपर्ने बताउँदै उनले भन्नुभयो, “संविधानको मर्मअनुसार महाभियोग ल्याइएको हो, अब यसको छिनोफानो संसद्ले गर्नेछ । ”
नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले महाभियोगबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशका कारण संविधानका धाराहरू एकअर्कासँग बाझिएको छ, कसको क्षेत्राधिकार कसले हनन ग¥यो यसबारे पार्टीले कानुनविद्सँग छलफल गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए । यो खबर गोरखापत्रमा छ ।