August 17, 2017

भारतले अब रोक्न पाउदैँन नेपालमा इन्धन

काठमाण्डौ,१५ चैत्र । भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग आगामी पाँच वर्षका लागि इन्धन सम्झौता नवीकरण भएको छ ।

आईओसीको मुख्यालय मुम्बईमा सोमबार दिउँसो सम्झौता नवीकरण भएको हो। भारतीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान र नेपालबाट आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोराको उपस्थितिमा आईओसीको कार्यकारी निर्देशक पीके दास र आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन ।

सो हस्ताक्षरपछि सन २०२२ सम्म भारतबाट मागअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुनेछ । आईओसी र निगमबीच प्रत्येक पाँच वर्षमा सम्झौता नवीकरण हुँदै आएको छ । मुलुकको आवश्यकताअनुसार पेट्रोलियम आईओसीबाट आयात गर्ने गरी सम्झौता भएको मुम्बईमा रहेका आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

नयाँ सम्झौतामा तेस्रो देशबाट कच्चा तेल ल्याएर भारतमा प्रशोधन गर्न दिने, नेपालले मागेजति इन्धन आईओसीले दिने, दिन नसके तेस्रो देशबाट इन्धन खरिद गर्न सक्ने, अप्रिल पहिलो तारिखदेखि युरो ४ मापदण्डको पेट्रोलियम ल्याउनेलगायत विषय छन्। त्यसैगरी, लोडिङ भएको इन्धन थपघट भए स्वतन्त्र निकाय राखेर अध्ययन गर्ने, आईओसीको नाफा दुई प्रतिशत मात्रै कायम गर्ने, इन्धन खरिदको रकम भुक्तानी तीन दिनसम्म ढिला हुँदा ब्याज नलिने, निगमले भण्डारण गृह बनाउँदा आईओसीले प्राविधिक सहयोग गर्ने, मुजफ्फरपुरबाट ग्यास ल्याउनेलगायत विषय पनि सम्झौतामा समेटिएको श्रेष्ठले बताए ।

यद्यपि, आईओसीका कारण इन्धन आपूर्तिमा अवरोध भए नेपालले क्षतिपूर्ति माग्न सक्ने प्रावधान भने सम्झौतामा राखिएको छैन। आईओसीले क्षतिपूर्तिको प्रावधान राख्न नमानेको श्रेष्ठले बताए । ‘सकेसम्म मागेजति इन्धन दिने विषयमा आईओसी सहमत छ। तर, क्षतिपूर्ति नै उपलब्ध गराउन सहमत भएन,’ उनले भने। आईओसी–निगमबीच सन् १९७४ देखि इन्धन सम्झौता भई इन्धन कारोबार सुरु भएको हो।

हालको इन्धन सम्झौता मार्चमा सकिएर नयाँ सम्झौता अप्रिल १ बाट लागू हुनेछ ।
नयाँ सम्झौता मार्च २०२२ सम्म लागू हुनेछ । रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई मोतीहारीसम्म लम्ब्याउने सम्झौता यसअघि नै भइसकेको छ। यस्तै आईओसीले नेपालमा सयवटा आधुनिक पेट्रोल पम्प बनाइदिने भएको छ ।

आपूर्ति मन्त्रालयको पहलमा भारतको गोरखपुरदेखि रुपन्देहीको भैरहवासम्म प्राकृतिक ग्यासको पाइपलाइन बिछ्याइने भएको छ। यो पाइपलाइनबाट आयात हुने ग्यास बाल्न होइन, रासायनिक मल उद्योग सञ्चालनका लागि खपत हुनेछ ।

नेपालले अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म ९० किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने भएको छ । सो दूरीमा बन्ने पाइपलाइनको निर्माण खर्च नेपालले नै व्यहोर्नेछ । तर, निर्माणअघिको अध्ययन र प्राविधिक सहयोग आईओसीले निःशुल्क गर्ने सहमति भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए। । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।