प्रमुख ५ दलको बैठक निष्कर्ष विहिन

२७ माघ, काठमाण्डौ । स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल गर्न बिहिबार बोलाइएको प्रमुख ५ दलको बैठक निष्कर्ष विहीन टुङगिएको छ ।

स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिनेबारे छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सहमति भन्दा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । सिंहदरबारमा बसेको प्रमुख ५ दलको बैठकमा निर्वाचनको मिति घोषणालाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच चर्काचर्की समेत भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहभागि बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले मिति घोषणामा ढिलाई गरेर सरकारले निर्वाचन नगर्ने नियत देखाएको आरोप लगाएको थियो । एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजादै निर्वाचन गर्नुपर्नेमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुभयो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन फेरबदल गर्न कार्यदल बनाएको दावी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई कुनै समस्या नभएको बताउँदै असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतीमा ल्याउने प्रयास जारी रहेको बताएका थिए ।

संशोधन प्रस्ताव निर्वाचनको लागि मात्र नभएर असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधनका गर्न ल्याइएको उनले बताएक छन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले संशोधन प्रस्ताव पारित नगरि निर्वाचनमा जान नसकिने अडान राखेका छन् ।

पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा रहेका त्रुटी सच्चाउन भन्दै सरकारले बनाएको कार्यदलका संयोजक संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले फागुनको पहिलो साता २ नम्बर प्रदेशका सांसद तथा नेतासंग छलफल गरेर सुझाव सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने बताएका छन् ।

बैठकमा माओवादी केन्द्र, एमाले, कंग्रेस, राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिक लगायतका शीर्ष नेताहरुको सहभागिता थियो ।