October 23, 2017

प्रतिवेदनबारे संविधानविदहरुसंग परामर्श लिदै प्रधानमन्त्री

१९ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनबारे संविधानविदहरुसंग परामर्श लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठसहित दर्जन भन्दा बढी कानुन व्यवसायी बोलाएर छलफल गरेका छन् । आयोगको प्रतिबेदन परिमार्जनका लागि सत्तारुढ दलहरुबाटै माग आइरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिबेदन कार्यान्वयनबारे परामर्श लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने विधि र कानूनी व्यवस्थाबारे राय मागेका हुन् । जवाफमा संविधानविदहरुले सरकारले तोकेको मापदण्ड र कार्यदेश अनुसार सुझाव मात्रै पेश गर्ने अधिकार आयोगको भएकाले सरकारले आवश्यकताअनुसार प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नसक्ने सुझाव दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । छलफलमा सत्तारुढ दलका नेताहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्रीकै दल माओवादी केन्द्र प्रतिबेदन परिमार्जनको पक्षमा उभिएको छ ।