August 17, 2017

पुनर्निर्माण कोष एक महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाण्डौ, ९ चैत्र । व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको विकास समितिले एक महिनाभित्र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पुनर्निर्माण कोषलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

उक्त कोष कार्यान्वयन नहुँदा प्राधिकरणलाई पुनर्निर्माणसम्बन्धी कामका लागि सामान्य बजेट परिचालन गर्न पनि अर्थमन्त्रालयलाई गुहार्नुपर्ने बाध्यता छ ।

प्राधिकरण ऐनले छुट्टै पुनर्निर्माण कोष रहने र उक्त कोषको रकम पुनर्निर्माण कामका लागि खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनले नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, प्रधानमन्त्री दैवीक प्रकोप उद्धार कोषबाट प्राप्त रकम, कुनै संघ संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम, विदेशी व्यक्ति, सरकार वा अन्तराष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट नगद वा वस्तुगत सहायता वा कार्यक्रम वापत प्राप्त रकम वा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम कोषमा रहने व्यवस्था गरेको छ ।

बुधवारको बैठकमा समिति सदस्यहरुले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा भइरहेको पुनर्निर्माण प्रगतिबारे प्राधिकरणका अधिकारीहरुसँग जिज्ञासा राखेका थिए ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलले विभिन्न जिल्लाबाट आएका गुनासोलाई मध्यनजर गरी कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराए ।

उनले भने, ‘प्राधिकरणको कार्यविधि यस्तो जटिल छ, अहिलेकै कार्यविधिलाई युरोपमा गएर लागू गरेपनि त्यहाँका घरले समेत मापदण्ड पुरा गर्न सक्दैनन् ।’

बैठकमा समिति सदस्यहरुले प्राधिकरण अहिलेसम्म भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा बढी केन्द्रित भएको भन्दै थप १७ जिल्लामा पनि ध्यान दिन सुझाव दिएका थिए ।

सो क्रममा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले १७ जिल्लामा केही दिनमै अनुदान वितरणको काम सुरु गर्न लागिएको जानकारी गराए ।

उनले सरकारबाट भूकम्प पिडितलाई दिइने सेवा सुविधालाई जतिसक्दो छिटो प्रदान गर्न प्राधिकरणले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताए ।