धर्म परिवर्तन विरुद्द कठोर कानुन बन्दै, संस्था खारेजदेखि देश निकालासम्मकाे व्यवस्था

काठमाण्डौ ७ बैशाख । सरकारले धर्म परिवर्तन गराउन चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई निरुत्साहित गर्ने कठोर नीति ल्याउन लागेको छ । विदेशी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले धर्म परिवर्तनमा संलग्न भएको गुनासो आइरहेकै बेला सरकारले यस्ता गतिविधि निरुत्साहनका लागि संस्थाको सम्बन्धन एवं दर्ता खारेज गर्ने कानुन ल्याउन लागेको छ । यस्ता कार्यमा संलग्नहरूलाई नेपालबाटै फिर्ता गर्ने तयारी सरकारको छ ।

नेपालमा कार्यरत झण्डै दुई सय ५० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र तिनका पदाधिकारीमाथि कडाइ गर्दै राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउन लागिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरले सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी क्षेत्रलगायतलाई नैतिकवान् बनाउन राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । राष्ट्रिय सदाचार नीतिलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने योजना प्रधानमन्त्री कार्यालयको छ ।

पूर्वकानुनसचिव एवं सदाचार नीतिका मस्यौदाकार मोहन बञ्जाडेले आईएनजीओहरूले सहयोगका नाममा धर्म परिवर्तन गराउने खतरनाक काम गरिरहेको आरोप लगाए । ‘यो हाम्रो धर्म र सभ्यता नष्ट गराउने दुष्प्रयास हो । धर्म परिवर्तन गराउन खोज्ने तत्वलाई कडाइ नगर्ने हो भने मुलुकले गम्भीर खाले समस्या भोग्नुपर्छ’, बञ्जाडेले भने । नेपालको संविधान र फौजदारी कानुनमा पनि धर्म परिवर्तन गराउनेलाई कडा कारवाही गर्ने प्रावधान छ । ‘संविधान र कानुनी व्यवस्थाको पालना गराउन नसक्ने हो त्यस्ता कानुनी प्रावधानको अर्थ रहँदैन’, बञ्जाडेले भने ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले कुनै पनि एनजीओले नेपालमा धर्म प्रचारप्रसार गर्न नपाउने स्पष्ट पार्दै भने, ‘गर्छ भने त्यो संविधान र कानुनविपरीत काम हो र उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

महत्वपूर्ण प्रावधान

– धर्म परिवर्तन गराएको पाइए सम्बन्धन तथा दर्ता खारेज

– आईएनजीओ र पदाधिकारीलाई नेपालबाट फिर्ता गरिने

– धर्म परिवर्तन नगराउने शपथपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने

– विगतमा बाइबल वितरण गर्ने आईएनजीओलाई सहज सम्बन्धन

– आईएनजीओको संख्या दुई सय ५० भन्दा बढी

– आईएनजीओमा संलग्न विदेशीलाई ट्रयाक रेकर्ड हेरेर मात्रै अनुमति दिने

– कानुन निर्माण, नीति निर्माणमा पक्षपोषण गर्न वा दबाब सिर्जना गर्न निषेध

‘अहिले सदाचार नीतिको मस्यौदामा पनि हामीले यसको प्रस्ताव गरेका छौं । समाज कल्याण परिषद् र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले विगतमा त्यस्ता एनजीओलाई किन सम्बन्धन दिए छानबिन गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनीहरूलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ’, सचिव अधिकारीले भने । यो खबर अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।