तत्काल स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारसँग माग

२२ माघ, बिर्तामोड । संवाद समूहको सचिवालय बिर्तामोड झापामा शनिबार भएको दलहरुको छलफलमा सहभागी नेताहरुले निर्वाचनमा जोड दिंदै सरकारसँग तत्काल स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न माग गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव लक्ष्मण खड्काले सबै दलको अर्जुनदृष्टि अब निर्वाचन हुनुपर्ने बताउँदै सहमतिका लागि एमालेले आफ्नो हठ त्याग्नुपर्ने र मधेसवादी पनि लचिलो बन्नुपर्ने बताए ।

नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष चिन्तन पाठकले अब मुलुकमा निर्वाचनको विकल्प नभएको बताउँदै आगामी फागुन २१ बाट एमालेले मेचीको काँकरभिट्टादेखि महाकालीसम्म चुनवाका लागि दवाब दिन अभियान सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिए । संविधानमा सबैको अधिकार प्रत्याभूति भएको तर त्यसलाई बुझाउन नसकिएको बताउँदै उनले संविधान संशोधन आवश्यक नहरेको जिकिर गरे ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला इञ्चार्ज झलकसिंह दर्लामी सन्देशले असन्तुष्ट दलहरुको जायज माग सम्बोधन गरी निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय माहोल सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । उनले संवाद, सहमति र सहकार्यको विकल्प नरहेको बताउँदै प्रतिपक्षी दलहरुलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे । संविधान संशोधनबाट भए पनि सहमति गरी जतिसक्दो छिटो चुनावको पक्षमा सरकार र आफ्नो पार्टी रहेको उनको भनाई थियो ।

राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य भक्ति सिटौलाले असन्तुष्ट दलहरुबीच न्यूनतम सहमति गरी तत्काल निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकार निर्वाचनको वाधक भएको बताउँदै उनले यही स्थिति रहेमा सरकारमा रहेका आफ्ना पार्टीका मन्त्रिलाई फिर्ता बोलाउने जनाए ।
नेकपा मालेका जिल्ला सचिव नवराज खरेलले स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य रहेको भन्दै त्यसको लागि आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताए ।

स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक तथा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष सूर्यनारायण गणेश, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्य्रक्ष त्रिनारायण राजवंशी, संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य टेकबहादुर खजुम, संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालका जिल्ला अध्यक्ष धनबहादुर पन्धाकले समेत निर्वाचनको आवश्यकता औल्याउँदै भने– ‘तर, त्यो सबैको भावना समेट्ने गरी सहमतिमा मात्र सम्भव छ ।’

उनीहरुले निर्वाचन अघि आफ्ना मागको सम्वोधन हुनुपर्ने, सिमांकन विवादन टुंग्याउनुपर्ने लगायतका कुरामा जोड दिएका थिए ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भावना र चुनौति विषयमा भएको छलफलको सहजीकरण संवाद समूह सचिवालयका संयोजक अधिवक्ता दिपेन्द्र भट्टराई र अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने पाँच विधयेकमध्ये चार वटा संसदबाट पारित भइसकेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन विधयेक २०७३, मतदाता नामावली, निर्वाचन कसुर तथा सजाय र निर्वाचन आयोगका काम, कर्तव्य, अधिकार सम्बन्धी विधयेक पारित भइसकेका छन् । राजनीतिक दल सम्बन्धी विधयेक भने विचारधीन अवस्थामा छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य, वडा तहमा दुई महिलामध्ये एक दलित अनिवार्य गरिएको छ । दलहरुले सबैको सहमतिमा चुनाव गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै आएका छन् ।