October 22, 2017

करोडौं रकमको काम उपभोक्ता मार्फत गरिनु बैधानिक भ्रष्टाचारको पराकाष्ठ

नरेश के.सी.
भैरहवा, २२ चैत्र । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले भर्खर जारी गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा भएको पाँचौं संशोधनले बैधानिक भ्रष्टाचारलाई बढवा दिएको आरोप लगाएका छन् ।
लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघ रुपन्देहीमा आवद्ध निर्माण व्यवसायीहरुले ११ लाख व्यक्तिहरुलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको निर्माण व्यवसायीलाई पाखा लगाएर राजनीतिक दलका कार्यकर्ता मार्फत भौतिक पुर्वाधार र विकासको काम गर्ने परिपाटि व्यवस्थापन गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को पाँचौं संशोधन भएको बताए ।
संघको आयोजनामा मंगलबार भैरहवामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघका महासचिव त्रिभुवनदत्त मिश्रले भने“एकातर्फ २०७३ पौष ८ गते सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा चौथौं संशोधन भएको ३ महिनामा नै पुन ः पाँचौं संशोधन हुनु आफैमा शंकास्पद र रहस्यमय छ । अर्को तर्फ करोडौं मूल्य बराबरको निर्माणको ठेक्का उपभोक्ताबाट गरिनु पत्यारलाग्दो र गुणस्तरिय विषय नै होइन ।
महासचिव मिश्रले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको पाचौं संशोधनको कारण हजारौं निर्माण व्यवसायीहरु प्रभावित भएको जिकीर गरे । उनले भने “ हामी निर्माण व्यवसायीले ठेक्का रकमको निश्चित प्रतिशत अग्रीम जमानत राखेर, मुल्यअभिवृद्धि कर र आयकर तिरेर निर्माणको ठेक्का लिन्छौं । हामी व्यवसायीसँग करोडौं मूल्य तिरेर खरिद गरेका विभिन्न औजार छन् ।
सरकारी निर्णयले साना निर्माण व्यवसायीहरुलाई गरिखाने बाटो रोकिदिएको भन्दै सबै पक्षले पहल गरेर संशोधन खारेज गराइदिन निर्माण व्यवसायी हफीज अलीले पत्रकार समक्ष आग्रह गरे ।
यसैबीच लुम्बिनी निर्माण व्यवसायीको टोलीले रुपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यलय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यलय, सिंहदरबार काठमाण्डौंमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा भएको पाचौं संशोधन खारेज गर्न ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।