June 27, 2017

उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिप्रति सरकारी वकिल असन्तुष्ट

 

९ माघ, काठमाडौं ।  उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिप्रति असन्तुष्ट सरकारी वकिलले आजबाट इजलास बहिष्कार गरेका छन् ।

सरकारी वकिलहरुले जिल्ला तहदेखि सर्वोच्च अदालतमा सरकारका तर्फबाट मुद्दामा प्रतिरक्षा नगर्ने जनाएका छन् । न्यायाधीकरणमा समेत उनीहरुले बहस बहिष्कार गरेका छन् । पुस २८ गते भएको ८० जना उच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिसमा सरकारी वकिलबाट नायव महान्यायाधिवक्ता रजेन्द्र सुवेदी मात्र समावेश भएका छन । सरकारी वकिलबाट एक मात्र न्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मातहतका ट्रेड युनियनले निर्णय सच्याउन माग गरेका थिए । महान्यायधिवक्ता रमन श्रेष्ठले विभेदकारी कदमविरुद्ध सरकारी वलिकहरु आन्दोलित भएको बताए ।

सरकारी वकिल र परिषद् सदस्य समेतको विरोधवीच न्यायाधीशको शपथ समेत सम्पन्न भइसकेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय अन्तर्गतका सरकारी वकिल र चार वटा ट्रेड युनियनले इजलास बहिष्कारको नेतृत्व लिएका हुन् । पुस २८ गते मध्यरातमा न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश सिफारिस गरेको  थियो ।