अपरकर्णाली अायाेजना खारेजीकाे माग गर्दै सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा दायर

काठमाण्डौ, २७ फाल्गुन । राष्ट्रिहित बिपरित भएको भन्दै सर्वोचमा मुद्दा दायर गरेकार डम्बरबहादुर रावलले पुनः अर्को मुद्दा दायर गरेका छन् ।

उनले गैर कानुनी तथा असंवैधानिक ढंगले माथिल्लो कर्णाली जलविध्युत आयोजना पीडीएको म्याद थपिएको भन्दै खारेजीको माग गरी सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन ।

कर्णाली जलधार क्षेत्रका जन्मदेवसहित पाँच जनाको तर्फबाट डम्बर बहादुर रावलले आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सम्बन्धी कार्यहरु राष्ट्रहित विपरित भएको भन्दै खारेजीको मागसहित रिट दायर गरेका हुन् ।

सरकार र जीएमआरबीच २०७१ असोज ३ गते दुई वर्ष भित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्ने भन्दै पीडीए भएको थियो ।

दुई वर्षभित्र जिएमआरले वित्तीय व्यवस्थापना गर्न नसकेको तर सरकारले थप एक वर्ष म्याद थपेर गैरकानुनी काम गरेको निवेदकको दाबी छ ।

‘दुुई वर्षभित्र जीएमआर कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थान गर्न नसकी पुनः एक वर्ष म्याद थपको मागको लगानी बोर्डसमक्ष आग्रह गरेको र लगानी बोर्डबाट एक वर्षे म्याद थप भएको कार्य हामी सरोकारवाला नागरिकहरुको चासो र चिन्ताको विषय हो । उक्त कार्यले राष्ट्रिय महत्व राख्ने कर्णाली हक–हितमा आघात पारेकोले उक्त पीडीए सम्बन्धी कार्यहरु राष्ट्रहित विपरित असंवैधानिक एवं गैर कानुनी भएकोले बदर गरिपाउँ’ भनि निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

शुक्रबार दर्ता भएको रिटमा माथिल्लो कर्णालीजस्तो महत्वपूर्ण आयोजना विद्यमान संविधान, कानुन, जनहित र राष्ट्रहितको भावनाअनुसार स्थानीय जनताको अधिकार संरक्षणको लागि आयोजनाको सर्वेक्षण, अनुमति, सम्झौता, निर्माण, म्याद थपलगायत आयोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य गर्न गराउन सरकारको नाममा परमादेशको माग निवेदकले गरेका छन् ।

सम्झौता अनुसार दुई वर्षमा लगानी जुटाउन नसकेपछि खारेज हुनु पर्नेमा म्याद थपेकाले रिट दायर गर्नु परेको निवेदक रावलले बताए ।

जीएमआरले २०७२ जेठ २२ गते म्याद थपको लागि निवदेन दिएको थियो । निवदेनको आधारमा लगानी बोर्डको २४ औं बैठकले २०७३ पुस २४ गते म्याद थप गरेको थियो ।

कर्णाली जलाधार क्षेत्रका ३६ नाकरिकको सहित डम्बर बहादुर रावलले २०७१ असोज ८ गते दर्ता गरेको रिट निवेदन विचारधिन अवस्थामा छ ।
सर्वोच्चले रिट निवदेनको पेशी यही फागुन ३० गते विहान १० बजे तोकेको छ ।